लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
बैठक में कुल 15 प्रस्ताव पास हुए, जिनमें प्रशासनिक सुधार, शिक्षा, परिवहन और उद्योग क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।
आउटसोर्स सेवा निगम का गठन
कैबिनेट ने आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी दी। सरकार ने यह स्पष्ट किया कि नियमित पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग भर्ती नहीं की जाएगी, ताकि सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता बनी रहे।
नगरीय परिवहन में बड़ा बदलाव
लखनऊ और कानपुर में 10-10 रूटों पर ई-बसों का परिचालन शुरू किया जाएगा। यह कदम शहरों में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने और प्रदूषण कम करने की दिशा में उठाया गया है।
इलेक्ट्रॉनिक और निर्यात नीति को मंजूरी
अगले 6 वर्षों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी को मंजूरी मिली। इसके साथ ही यूपी निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाई, जिससे राज्य के उद्योग और व्यापार क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।
शिक्षा क्षेत्र में नए विश्वविद्यालय
शाहजहांपुर और शुकदेवानंद में राजकीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की घोषणा की गई, जिससे उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं को बेहतर शिक्षा उपलब्ध होगी।
शिक्षा क्षेत्र में नए विश्वविद्यालय
शाहजहांपुर और शुकदेवानंद में राजकीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की घोषणा की गई, जिससे उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं को बेहतर शिक्षा उपलब्ध होगी।
