यूपी में आउटसोर्स कर्मचारियों का अनुबंध बढ़ेगा साथ ही न्यूनतम मानदेय में भी बढ़ोतरी की जाएगी। भर्तियों में आरक्षण की व्यवस्था भी लागू की जाएगी।उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों में अब आउटसोर्स कर्मी
तीन साल तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे। इसके बाद उनका नवीनीकरण किया जा सकेगा। अभी तक एक साल का अनुबंध होता था। कर्मचारियों को कम से कम 20 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। अभी तक न्यूनतम मानदेय 10 हजार रुपये था। इसके साथ ही विभाग अब आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन सीधे नहीं करेंगे। एजेंसियों का चयन उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम जेम पोर्टल के माध्यम से करेगा।
